Tim Morgan of Global Youth network visits Mizoram, India, and gives an update on the rat and mautam situation faced by the residents.

हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री श्री नरेन्द्र बरागटा ने बताया कि मई के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के फल उत्पादकों के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। श्री बरागटा आज यहां सम्मेलन की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री बरागटा ने कहा कि जून माह में शिमला में चार राज्यों के फल उत्पादकों की समस्याओं पर चर्चा के लिए हिमाचल, उत्तारांचल, अरूणाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों के बागवानी मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्रियों के इस सम्मेलन में सामने आए सुझावों एवं सिफारिशों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भारत सरकार को भेजा जाएगा, ताकि इन हिमालयी राज्यों के फल उत्पादकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित बनाया जा सके।  read more »

बागवानी मंत्री श्री नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि प्रदेश में इस बार सेब की अच्छी फसल की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, राज्य के सेब उत्पादक क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कार्टन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित कार्टन निर्माता कम्पनियों से सीधे कार्टन खरीदने का निर्णय लिया गया है, ताकि बागवानों को गुणवत्ताायुक्त पैकेज सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। श्री बरागटा आज यहां एचपीएमसी, एग्रो इंडस्ट्रीज तथा एग्रो पैकेजिंग निगमों के कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  read more »

आगामी खरीफ फसलों के लिये 25 मई 2008 तक बीजों का भण्डारण अनिवार्य रूप से सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में कर लिया जाए। बोनी के समय कहीं भी बीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। इस आशय के निर्देश आज यहां मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सरजियस मिंज ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिये। बैठक में कृषि विभाग के सचिव श्री विकास शील और संचालक श्री पी.आर.कृदत्त सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपिस्थत थे।  read more »

रायपुर, 13 मई 2008 - राज्य शासन द्वारा कबीरधाम जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए ग्राम नेवारी में 48 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। आवंटित भूमि पर कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षण भवन का निर्माण किया जाएगा। समय-समय पर कि  read more »

राज्य शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के चार विकासखण्डों के सात गांवों में नलजल योजनाओं के लिए 45 लाख 40 हजार स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से इन गांवों में एक-एक लाख लीटर क्षमता की पेयजल टंकियों का भी निर्माण किया जाएगा।  read more »